NeGP की शुरुआत सरकारी सेवाओं को भारत के हर एक नागरिक तक डिजिटल रूप से पहुंचाने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों तक पारदर्शी (Transparent) और सरल रूप में सरकारी सेवाओं को पहुँचाना है। NeGP के कारण सरकार में पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability), और प्रभावशीलता (Effectiveness) बढ़ी है।
तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग पोस्ट में हम उस टॉपिक से सम्बंधित चर्चा करने वाले है जिसकी वजह से आज हमारा भारत (India) सिर्फ इंडिया नहीं रहा यानि इसकी वजह से इंडिया अब Digital India के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे NeGP के वारे में इसमें हम जानेंगे की NeGP क्या होता है?, इसका उद्देश्य क्या है और इसके फायदे क्या क्या है? तो चलिए और जानते है NeGP के वारे में!
Table of Contents
NeGP क्या है? – What is NeGP in Hindi?
NeGP का पूरा नाम National e-Governance Plan है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 18 मई 2006 को 31 Mission Mode Projects के साथ की थी, जिसमें कई क्षेत्र शामिल थे, जैसे Education, Health और Land Records इत्यादि। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को भारत के हर नागरिक के लिए सस्ती और पहुंच योग्य बनाना था।
NeGP की सहायता से सरकार में कुशलता (Efficiency), पारदर्शिता (Transparency), और प्रभावशीलता (Effectiveness) इत्यादि को बढ़ाना था। NeGP के कारण ही सरकारी सेवाओं को नागरिको के करीब लाया गया है। इस योजना से ही e-Governace को भारत मैं बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है, जिससे की भारत के हर आम नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से।
Components of NeGP in Hindi – (NeGP के मुख्य घटक)
1. State Data Center (SDC)
यह राज्य स्तर पर डाटा को संभालने और सरकारी ऑनलाइन सेवाओं को चलाने के लिए बनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो SDC, e-Governance का टेक्निकल गोदाम है जहाँ सारा डेटा और रिकॉर्ड रखा जाता है।
2. Statewide Area Network (SWAN)
SWAN एक ऐसा नेटवर्क है जो राज्य के सभी सरकारी विभागों को आपस में जोड़ता है। ताकि जानकारी एक जगह से दूसरी जगह सही और तेज़ी से पहुंच सके और सरकारी कामकाज smoothly चले।
3. Common Services Centers (CSCs)
CSCs वो सेंटर हैं जो गांव और दूर-दराज के इलाकों में लोगों को सरकारी सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, आधार, और पेंशन वगैरह पास में ही उपलब्ध कराते हैं। इसे हम सरकार का “डिजिटल गांव कनेक्शन” भी कह सकते हैं।
4. e-District Project
यह प्रोजेक्ट लोगों को जिला या तहसील स्तर पर उनकी ज़रूरत की सरकारी सेवाएं देने के लिए शुरू किया गया है। ताकि नागरिकों को अपने काम के लिए बड़े-बड़े दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
NeGP का उद्देश्य – Objective of NeGP in Hindi
NeGP का मुख्य लक्ष्य नागरिको तक सरकारी सेवाओं की पहुँच को आसान बनाना है और इस योजना के ओर भी उद्देश्य है, जैसे की प्रशासन मैं पारदर्शिता (Transparency) और जबाबदेही (Accountability) को बढ़ाना, सरकारी सेवाओं को और भी कुशल (Efficient) बनाना।
सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण – NeGP का मुख्य उद्देश्य अधिकतर सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है, जिससे की भारत का कोई भी आम नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठा सके। सेवाओं के डिजिटल होने से कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का उपयोग ऑनलाइन कर सकता है।
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना – जब से सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, तब से काफी हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) बढ़ी है।
भ्रष्टाचार को कम करना – डिजिटल सेवाओं के कारण अब मैनुअल कार्य काफी हद तक कम हुए है जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। ऐसा इस लिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी कार्यालय जाये, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप मैं ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग – सरकार द्वारा नागरिको को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ICT (Information Communication Technology) के माध्यम से डिजिटल कर कर दिया है, जिससे सरकारी प्रक्रियाए और भी तेज और कुशल (Efficient) हो गई है।
समावेशी विकास – ई-गवर्नेंस मैं NeGP का उद्देश्य यह भी है की सरकारी सेवाओं को ग्रामीण (Rural) और शहरी (Urban) दोनों क्षेत्रो मैं पहुँचाना।
सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुँच – अब सरकारी सेवाओं तक नागरिको की पहुँच आसान हो गई है। अब नागरिक सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकता है और उनका लाभ उठा सकता है।
NeGP के लाभ – Benefits of NeGP in Hindi
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी – NeGP योजना से भ्रष्टाचार कम हुआ है, और सरकारी सेवाओं मैं पारदर्शिता बड़ी है।
सरकारी सेवाओं की आसान उपलब्धता – जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल और पानी का बिल इत्यादि सेवाओं का घर बैठे ही ऑनलाइन लाभ उठा सकते है।
समय और लागत की बचत – सेवाओं के डिजिटलीकरण से नागरिको को सरकारी कार्यालयों मैं जाने की आवश्यकता है, जिससे समय और लागत मैं काफी बचत हुई है।
सरकारी कार्यों में तेजी – ई-ऑफिस और ई-कोर्ट जैसी सेवाओं के कारन सरकारी कार्यो मैं बहुत सुधार हुआ है।
आर्थिक विकास में योगदान – जब से डिजिटल ट्रान्जेशन की सेवाएं आई है तब से सरकार की आय (Revenue) काफी बड़ी है और इससे ब्यापार मैं भी आसानी हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ – कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिये अब सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रो मैं भी पहुंचाया जा सकता है। जिससे की ग्रामीण इलाको मैं रहने वाले नागरिक भी सेवाओं का लाभ उठा सके।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा – ऑनलाइन पेमेंट करना (UPI, e-Payment), डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करना (DigiLocker) और ऑनलाइन शिक्षा (e-Learning) इत्यादि को NeGP योजना से काफी बढ़ावा मिला है।
निष्कर्ष (Conclusion)
तो दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि NeGP की शुरुआत का मुख्य उदेस्य सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक डिजिटल और आसान तरीके से पहुँचाना है। इसकी सहायता से आज ज्यादा से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन देखने मिल रही हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार कम हुआ और सरकारी कामकाज में भी काफी हद तक तेजी आई।
ICT का उपयोग करके NeGP ने भारत में ई-गवर्नेंस को काफी ज्यादा मजबूत बनाया है और जो हमने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था उसको साकार करने में बड़ा रोल निभाया। आज चाहे गांव हो या शहर, हर कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे उठा पा रहा है।